बालोतरा, 31 मार्च। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की जनसंख्या (वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर) 6.85 करोड़ है। जिसमे अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या लगभग 11.41 प्रतिशत अर्थात 78.18 लाख है। अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्लिम 79.49 प्रतिशत, सिक्ख 11.16 प्रतिशत, जैन 7.95 प्रतिशत, ईसाई 0.22 प्रतिशत, बौद्ध 0.15 प्रतिशत और पारसी 0.03 प्रतिशत हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के चहुमुखी विकास एवं उत्थान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक एवं सामाजिक स्तर के क्षेत्रों में त्वरित गति से कार्य कराये जाने के लिये मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार पूर्ण समर्पण व कर्तव्यपरायणता के साथ कार्य कर रही है।
राजस्थान सरकार ने राज्य के अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण, जीवन स्तर में सुधार व उन्हें समाज के मुख्यधारा में सशक्त रूप से जोड़ने के उद्देश्य से कई योजनाएँ और पहले शुरू की हैं। राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उत्थान करने के उद्देश्य से समग्र नीति तैयार कर, योजना, समन्वयन, मूल्यांकन, विनियामक प्रांचे एवं विकास कार्यक्रमों के मूल्यांकन तथा समीक्षा की जाती है।
राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों के लिए अनेकों योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसमें अल्पसंख्यक छात्रों को विशेष छात्रवृत्तियों और छात्रावासों की व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई जा रही है। राज्य सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनांतर्गत अतिरिक्त सहायता राशि के रूप में 1032 विद्यार्थियों को 49.20 लाख रूपये की छात्रवृत्ति वितरित की गई। इसके साथ अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करवाने हेतु 53 अल्पसंख्यक छात्रावास व 32 राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय संचालित है। इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत वर्ष 2023-24 में चयनित 2550 में से 1990 अभ्यार्थियों को संबंधित कोचिंग संस्थानों में प्रवेश दिलवाया। अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के अन्तर्गत्त 44 विद्यार्थियों व कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में 2650 प्राप्त आवेदनों में से 1659 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया। राज्य सरकार द्वारा बजट 2024-25 के तहत आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के राजकीय भवनों की मरम्मत, अनुरक्षण एवं सुविधाओं के उन्नयन के लिये अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग को 25 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई थी। राजस्थान सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के व्यवसायियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु लोन और सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे वे अपने व्यापार को बढ़ सकें। राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा 232 अल्पसंख्यकों को 312.46 लाख रूपये का व्यवसायिक ऋण व 84 अल्पसंख्यकों को 140.59 लाख रूपये का शैक्षणिक ऋण वितरित किया गया।
बजट 2024-25 में राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त विकास सहकारी निगम लिमिटेड को अल्पसंख्यक समुदाय के जरूरतमंद परिवारों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए 25 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराये जाने की घोषणा की गई थी। इसके साथ ही केन्द्र सरकार की पीएमजेबीके योजनान्तर्गत 14 कार्य पूर्ण किए गए एवं 64.37 करोड़ रूपये व आधारभूत संरचना विकास हेतु राज्यमद अन्तर्गत 4 निर्माण कार्य पूर्ण एवं 14.98 करोड रूपये व्यय किया गया। राजस्थान सरकार ने राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों के धार्मिक स्थलों के संरक्षण और संवर्धन के लिए योजनाएँ बनाई गई है, जिसके अंतर्गत, विभिन्न धार्मिक स्थलों का पुननिर्माण, उनकी सुरक्षा, और विकास के लिए फंड जारी किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 17 जिलों में 22 ऐतिहासिक सिक्ख धार्मिक स्थलों के संरक्षण व विकास के लिये 121.74 करोड रूपये के प्रस्ताव तैयार किये गये, जैन संतो के विहार के दौरान पर्याप्त पुलिस प्रोटेक्शन प्रदान करने हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग व अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग एवं समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को निर्देश प्रसारित किये गये तथा वामसी पोर्टल के रजिस्ट्रेशन माड्यूल पर 18948 वक्फ सम्पत्तियों का डाटा अपलोड किये गये है। इनके माध्यम से राजस्थान सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों का सम्मान व धार्मिक स्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति कृतसंकल्पित है। राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान व कल्याण हेतु निरंतर प्रयासरत है। बजट 2025-26 में राजकीय एवं अनुदानित अल्पसंख्यक छात्रावासों में आवासरत छात्र-छात्राओं हेतु छात्रावास के मैस भत्ते की राशि 3000 रुपये प्रतिमाह से बढ़कर 3250 रुपये प्रतिमाह प्रति छात्र/छात्रा तथा राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के ऋणयों हेतु ऋण वसूली हेतु एकमुश्त समाधान योजना लागू कर आर्थिक संबल प्रदान करने जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार व इसके लिए हर संभव सहायता प्रदान करना है। राजस्थान सरकार की यह प्रतिबद्धता यह दर्शाती है कि समाज के हर वर्ग को समान अवसर प्राप्त हो, ताकि राज्य में समृद्धि और सामाजिक समरसता का माहौल बने।
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