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बालोतरा, 02 मार्च। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 09 मार्च को आयोजित होने वाली वर्ष 2024 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु अधिकाधिक प्रकरणों के निस्तारण व सफल क्रियान्विती के सम्बंध में बालोतरा न्यायक्षेत्र के न्यायिक अधिकारियों के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) के अध्यक्ष एम.आर. सुथार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।
बैठक में न्यायिक अधिकारियों के साथ न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों के अधिक से अधिक संख्या में चिन्हित कर निस्तारण हेतु विचार विमर्श किया गया। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) के अध्यक्ष एम.आर. सुथार द्वारा बालोतरा न्याय क्षेत्र के सभी न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया कि पूर्व में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतों में निस्तारित प्रकरणों से अधिक संख्या में प्रकरणों में निस्तारण करने का लक्ष्य निर्धारित कर तथा डोर स्टेप काउंसलिंग व प्री-काउंसलिंग की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। बैठक में प्रकरणों के निस्तारण के सम्बंध में आने वाली कठिनाइयों एवं उनके व्यावहारिक समाधान हेतु सुझाव आमंत्रित किए गए एवं पूर्व में आयोजित लोक अदालतों से मिले अनुभवों को साझा करते हुए निर्देश जारी किए।
बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) सचिव सिद्धार्थ दीप ने बताया कि न्यायालयों में लम्बित ऋण वसूली प्रकरणों, एनआई एक्ट प्रकरणों व मोटरयान दुर्घटना दावा अधिनियम एवं अन्य प्रकृति के राजीनामा योग्य प्रकरणों में 02 मार्च को द्वितीय व अन्तिम चरण में अधिक से अधिक प्रकरणों को चिन्ह्ति कर निस्तारण करवाने हेतु प्रेरित किया गया।
बैठक में न्यायालयों में लंबित धारा 138 एनआईएक्ट, लैंड एक्वीजीशन रि-हेबीलीटेशन, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण व बैंक, बीएसएनल, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. व अन्य वित्तीय संस्थानों के प्री-लीटीगेशन स्तर के धन वसूली के निस्तारण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता महसूस की गई एवं अधिकाधिक प्रकरणों को राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु चिन्हित कर लोक अदालत में रखने व पक्षकारों की उपस्थिति सुनिश्चित कर अधिकतम लक्ष्य हासिल करने हेतु प्रेरित किया गया। साथ ही नोडल अधिकारी अति. जिला पुलिस अधीक्षक से वार्ता कर नोटिसों की अधिक से अधिक तामिल करवाने के निर्देश प्रदान किए गए एवं सभी अध्यक्ष बार एसोसिएशन से संपर्क कर पक्षकारों को नोटिस व प्रचार-प्रसार के माध्यम से सूचित कर प्री-लिटिगेशन तथा समझाइस के जरिये प्रकरणों को लोक अदालत में निस्तारित करवाने के हर संभव प्रयास करने की बात कही।
बैठक में बालोतरा मुख्यालय पर पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश खगेन्द्र कुमार शर्मा, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजन खत्री, श्रीमती हेमलता धाणदिया, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01, बालोतरा, सागर माथुर व अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 02 बालोतरा उपस्थित रहे। साथ ही बाड़मेर, गुड़ामालानी, चौहटन, सिवाना, पचपदरा, सेड़वा, शिव व सिणधरी मुख्यालय के न्यायिक अधिकारीगण वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।
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