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बिहार की तर्ज पर राजस्थान में भी ओबीसी आरक्षण 21 से 27 प्रतिशत हमारा हक़ है: चौधरी

विधानसभा में बोलते हुए हरीश चौधरी ने कहा कि ये 'सरकारें' BBC और OBC के पीछे क्यों पड़ी है। 

शाइन टुडे@ जयपुर न्यूज: अखिल भारतीय कांग्रेस के पंजाब प्रभारी व बायतु विधायक हरीश चौधरी ने गुरुवार को 15 वीं राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे चरण में पंडित जवाहर लाल और चर्चिल संवाद उदाहरण देते हुए कहा कि नेहरु 10 साल जेल में रहे लेकिन उन्होंने कहा था कि हमें नफ़रत करना और डरना नहीं सिखाया गया है। चौधरी ने कहा कि देश में जो हालात बने हुए हैं, वही संदेश लेकर हमारे नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा कर रहे है। उन्होंने कहा कि भाजपा यह चाहती है कि देश के अंदर देश व गरीब से जुड़े मुद्दे व उनके काम की बात नहीं हो और एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि आम जनता को किसी न किसी तरह से भृमित करें। आगे उन्होंने कहा कि जिस विचारधारा में पैदा हुआ हूं उसी विचारधारा में मरते दम तक रहूंगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने रेगिस्तान इलाके व प्रदेश के साथ अन्याय कर जो केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी से पूर्व पेयजल योजना के अंदर केंद्र सरकार का 90% हिस्सा राशि होती थी और राजस्थान सरकार की 10% होती थी, ज़ब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो 90-10 का रेश्यू था वो इन्होने 45-45 किया और 10% पैसा उपभोक्ताओं से लेने का प्रावधान किया। आज रेगिस्तान इलाके के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर व चूरू जैसे जिलों के आम लोगों को दो-दो, तीन-तीन हजार रूपये देने पड़ रहे है और गांव ढाणियों में बैठे लोगों का यह भार कम करते हुए हाल ही में प्रदेश की सरकार ने पांच प्रतिशत यह अंश वहन करने का निर्णय लेकर कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने राहत पहुंचाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि यह सरकारें ओबीसी व बीबीसी के पीछे क्यों पड़ी है, बीबीसी जो अभिव्यक्ति का अधिकार जो स्वतंत्र मिडिया के माध्यम से है, चंद ही मिडिया हाउस है जिनके ऊपर केंद्र सरकार का कब्जा नहीं है इसलिए बीबीसी को भी दबाया जा रहा है। इस तरह से देश में अभिव्यक्ति की आवाज़ को खत्म किया जा रहा है तो ओबीसी को लेकर विवाद खड़ा करने के लिए विवाद खड़ा नहीं कर रहे है, यह हमारा हक व अधिकार है इसलिए बात कर रहे है। हरीश चौधरी ने कहा कि बिहार की तर्ज पर राजस्थान में भी ओबीसी आरक्षण 21 से 27 प्रतिशत करने की माँग हमारा हक़ है। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण विसंगतियों से युवाओं के हुए नुक़सान की भरपाई करना सरकार की प्राथमिकता होना चाहिए।
पूर्व मंत्री व विधायक चौधरी की अनुशंसा से छितर का पार में पीएचसी व हीरा की ढाणी में उप तहसील खोली जाएगी।