पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी ने लिखा था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र
बाड़मेर/बायतु। राज्य सरकार के सहकारी बैंकों से लिए गए अल्पकालीन ब्याजमुक्त फसली ऋणों को जमा करवाने की अन्तिम तारीख 31 मार्च थी। इससे बढ़ाकर अब राजस्थान सरकार ने 30 जून तक करने का फैसला किया है।
गत 20 अप्रेल को पूर्व कैबिनेट मंत्री व बायतु विधायक हरीश चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र के माध्यम व व्यक्तिगत मिलकर फसली ऋण भरने की अंतिम तिथि बढ़ाने को लेकर मांग की जिस पर अब राजस्थान सरकार ने 30 जून तक करने का फैसला किया है। इस निर्णय से किसानों को ब्याजमुक्त ऋण भुगतान के लिए दो महीने का अतिरिक्त समय मिल सकेगा तथा इन्हें कोई ब्याज नहीं देना होगा। ऋण चुकाने पर ये किसान आगे ऋण लेने हेतु भी पात्र हो सकेंगे। दरअसल प्रदेश में गतवर्ष भयंकर अकाल पड़ने से किसानो को हुए आर्थिक नुक़सान की वजह से किसानो द्वारा सहकारी बैंकों से लिए गए अल्पकालीन ब्याजमुक्त फसली ऋणों को जमा करवाने में काफ़ी समस्याएँ आ रही थी इसको देखते हुए पूर्व राजस्व मंत्री व बायतु विधायक हरीश चौधरी ने व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ऋण जमा करवाने की अवधि बढ़ाने की माँग की थी जिसके बाद शनिवार को हरीश चौधरी की माँग पर किसान हित में इसकी अवधि 30 जून तक करने का अहम निर्णय लिया गया हैं।
