- सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चार हजार ग्राम पंचायताें, समस्त पंचायत समिति और जिला परिषदों में अप्रैल के दूसरे सप्ताह में चुनाव संभव।
- करीब तीन हजार ग्राम पंचायताें, 350 पंचायत समितियों और जिला परिषदों में चुनाव नहीं होने से जन प्रतिनिधियाें का पावर अधिकारियों के पास आया
जयपुर: प्रदेश में करीब 26 साल बाद पहली बार पंचायतीराज व्यवस्था में प्रशासक लगाने पड़े हैं। करीब तीन हजार से ज्यादा ग्राम पंचायताें, 350 पंचायत समितियों और समस्त जिला परिषदों में चुनाव नहीं होने से जन प्रतिनिधियाें का पावर अधिकारियों के पास आ गया है। जिन ग्राम पंचायतों में सरपंच का पांच साल का कार्यकाल शुक्रवार काे पूरा हाे गया, उनमें अगला चुनाव हाेने तक प्रशासक काम देखेंगे।
कोर्ट ने दिए चुनाव कराने के निर्देश: 1994 के बाद ऐसा हुआ है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर करीब चार हजार ग्राम पंचायताें, समस्त पंचायत समिति और जिला परिषदों में अप्रैल के दूसरे सप्ताह में चुनाव संभव हैं।
